हैदराबाद : तेलंगाना के ब्लाइंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन (Association) ने आज राज्य सरकार से दिव्यांग लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट कमिश्नर (State Commissioner) नियुक्त करने की मांग की, और बताया कि यह पद सात साल से ज़्यादा समय से एडिशनल चार्ज के तौर पर रखा गया है।
सभी कैटेगरी में आरटीसी बस में फ्री यात्रा की जाए
‘इंटरनेशनल व्हाइट केन डे’ के मौके पर यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी अंजैया गौड़ और जनरल सेक्रेटरी पी चोक्का राव ने सरकार से मांग की कि ब्लाइंड कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट तुरंत दिए जाएं, ब्लाइंड लोगों के लिए रेजिडेंशियल स्कूलों और हॉस्टल को मजबूत किया जाए, और सभी कैटेगरी में आरटीसी बस में फ्री यात्रा की जाए।
ब्लाइंड हॉस्टल को प्राइवेट एजेंसियों को सौंपने के कदम का विरोध
इसके अलावा, उन्होंने ब्लाइंड हॉस्टल को प्राइवेट एजेंसियों को सौंपने के कदम का विरोध किया और ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने वाले एनजीओ को दूसरी वेलफेयर संस्थाओं की तरह सरकारी ग्रांट देने की मांग की। उन्होंने आगे पेंशन को डेवलपमेंट स्कीम से जोड़ने, ब्लाइंड लोगों के लिए नौकरी की खाली जगहों की पहचान करने और उन्हें भरने, और डिसेबिलिटी वेलफेयर फंड का 1 परसेंट सिर्फ ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए देने की मांग की। एसोसिएशन के ट्रेजरर एन परमेशा और अन्य लोग मौजूद थे।
ब्लाइंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन क्या है?
ब्लाइंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन एक सामाजिक संस्था है जो दृष्टिबाधित (नेत्रहीन) लोगों के विकास, अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करती है। यह संस्था उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य करती है।
इस संस्था ने हाल ही में राज्य सरकार से क्या मांग की है?
संस्था ने तेलंगाना राज्य सरकार से दिव्यांग लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य आयुक्त (State Commissioner) नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पिछले सात साल से अधिक समय से यह पद केवल एडिशनल चार्ज के रूप में रखा गया है, जो दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान में प्रभावी नहीं है।
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