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News Hindi : बीसी आरक्षण मामले पर मंत्री सीतक्का का बीआरएस पर तीखा हमला

Ajay Kumar Shukla
Ajay Kumar Shukla
News Hindi : बीसी आरक्षण मामले पर मंत्री सीतक्का का बीआरएस पर तीखा हमला

हैदराबाद । पंचायती राज, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सीतक्का ने बीसी आरक्षण मामले पर बीआरएस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने बीआरएस (BRS) कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव द्वारा लगाए गए उन निराधार आरोपों की कड़ी निंदा की है, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस सरकार (Congress government) ने बीसी आरक्षण को घटाकर 17 प्रतिशत कर दिया है।

के.टी. रामाराव का बयान पूरी तरह गलत : सीतक्का

उन्होंने कहा कि के.टी. रामाराव के बयान पूरी तरह गलत हैं और बीसी आरक्षणों को लेकर फैलाए जा रहे इन झूठों से जनता भ्रमित नहीं होगी। गुरुवार को प्रजा भवन में बोलते हुए सीतक्का ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना और आरक्षण प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2014 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बीसी समुदाय को 34 प्रतिशत आरक्षण दिया था, लेकिन 2019 में बीआरएस सरकार ने बीसी आरक्षण को घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया और बीसी वर्ग के साथ बड़ी अन्याय किया। उन्होंने कहा कि बीसी समाज इस अन्याय को कभी नहीं भूलेगा

50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का पालन करना अनिवार्य था : मंत्री

सीतक्का ने बताया कि 2019 के स्थानीय निकाय चुनावों में जब बीआरएस सरकार ने सरपंच पदों को राज्य स्तरीय इकाई मानकर आरक्षण तय किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति को गलत पाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सरपंच पदों का आरक्षण मंडल इकाई के आधार पर और वार्ड सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत इकाई के आधार पर तय किया गया। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का पालन करना अनिवार्य था।

सरकार बीसी आरक्षण बढ़ाने की दिशा में संघर्षरत

उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ मंडलों में एससी/एसटी आबादी अधिक होने के कारण कुल सीमा से अधिक न हो जाए, इसलिए बीसी आरक्षणों में कुछ आवश्यक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि स्थानीय निकाय चुनावों में देरी होती है, तो केंद्र से मिलने वाले 3,000 करोड़ रुपये रुक जाएंगे, जिससे गांवों के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सीतक्का ने कहा कि सरकार बीसी आरक्षण बढ़ाने की दिशा में संघर्षरत है और कांग्रेस पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी समुदाय के लिए 42 प्रतिशत सीटें देने को तैयार है। उन्होंने पूछा कि क्या बीआरएस भी बीसी समुदाय को 42 प्रतिशत सीटें देने के लिए तैयार है।

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