यूपीआई के माध्यम से मांग रहे रिश्वत
करीमनगर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के जाल से बचने के लिए कुछ भ्रष्ट अधिकारी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीड़ितों से सीधे नकदी लेने के बजाय, अधिकारी उन्हें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से रिश्वत की राशि भेजने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे एसीबी छापों से बच जाएंगे। आमतौर पर, एसीबी के जासूस पीड़ितों से रासायनिक पाउडर लगे नोट लेते हुए अधिकारियों को जाल में फँसाते हैं। अन्य सबूतों के साथ, नोटों पर अधिकारियों के उंगलियों के निशान भी एसीबी के लिए अदालत में मामला साबित करने के लिए मज़बूत सबूत होते हैं।
निजी सहायकों के मोबाइल नंबरों पर मांग रहे रिश्वत
इससे बचने के लिए, अधिकारी पीड़ितों को फोनपे, गूगलपे, पेटीएम और अन्य यूपीआई ऐप के माध्यम से रिश्वत की राशि भेजने के लिए कह रहे हैं। अधिक सावधानी बरतते हुए, पीड़ितों को बैंक खातों से जुड़े अपने मोबाइल नंबरों के बजाय निजी सहायकों के मोबाइल नंबरों पर राशि भेजने के लिए कहा जा रहा है। हाल ही में राज्य में ऐसी तीन घटनाएं हुईं – पेड्डापल्ली, मंचेरियल और वारंगल में एक-एक। हाल ही में एसीबी के अधिकारियों ने पेड्डापल्ली मंडल के सर्वेक्षक पेंड्याला सुनील और एक निजी सर्वेक्षक राजेंद्र रेड्डी को एक किसान से 10,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
भ्रष्ट अधिकारी का मानना, यूपीआई बचा सकता है
सुनील ने पीड़ित से उसकी ज़मीन का सर्वे करने के लिए 20,000 रुपये मांगे थे और 10,000 रुपये लेने पर राज़ी हो गया था। सीधे नकद लेने के बजाय, सुनील ने शिकायतकर्ता से फ़ोनपे के ज़रिए निजी सर्वेक्षक राजेंद्र रेड्डी के फ़ोन नंबर पर रकम भेजने को कहा। एक अन्य घटना में, मंचेरियल की सर्वेयर मंजुला ने भी एक पीड़ित से रिश्वत की रकम यूपीआई के ज़रिए भेजने को कहा। वारंगल में भी ऐसी ही एक घटना हुई। हालांकि भ्रष्ट अधिकारियों का मानना है कि वे यूपीआई के माध्यम से रिश्वत लेकर एसीबी के जाल से बच सकते हैं, लेकिन वे गलत हैं, क्योंकि एसीबी अधिकारी सभी सबूत एकत्र करने के बाद ही छापेमारी करते हैं। रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों की आवाज रिकॉर्ड करने के अलावा, आरोपियों को गिरफ्तार करने से पहले पीड़ितों और अधिकारियों दोनों के बैंक लेनदेन का विवरण एकत्र किया जाता है।
UPI का मतलब क्या होता है?
यूपीआई का पूरा नाम “यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस” है। यह एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिससे मोबाइल फोन के जरिए तुरंत बैंक-से-बैंक धन हस्तांतरण किया जा सकता है, और इसमें सिर्फ एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग होता है।
भारत में UPI की शुरुआत किसने की?
यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने की थी। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सहयोग से विकसित किया गया था, ताकि डिजिटल लेन-देन को सरल और सुरक्षित बनाया जा सके।
UPI का मालिक कौन है?
यूपीआई का मालिकाना हक और संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के पास है। यह एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो देश में सभी खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के विकास और संचालन की जिम्मेदारी निभाती है।
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