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Phone tapping : फोन टैपिंग नोटिस कोयला घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश – कोप्पुला ईश्वर

Ajay Kumar Shukla
Ajay Kumar Shukla
Phone tapping : फोन टैपिंग नोटिस कोयला घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश – कोप्पुला ईश्वर

हैदराबाद। पूर्व मंत्री कोप्पुला ईश्वर (Former Minister Koppula Easwar) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी सरकार ने फोन टैपिंग मामले में पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता टी. हरीश राव को नोटिस जारी कर कथित कोयला खदान घोटाले से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया है। उन्होंने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि हरीश राव को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से क्लीन चिट मिल चुकी है। ईश्वर ने आरोप लगाया कि ये नोटिस मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बहनोई सुजान रेड्डी को बचाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं, जो कथित रूप से कोयला खदान आवंटन घोटाले में शामिल हैं।

कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से सामने आए कई घोटाले

कोप्पुला ईश्वर ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से कई घोटाले सामने आए हैं, जिनमें सम्मक्का सारलम्मा टेंडरों, एचएएम सड़क परियोजनाओं, औद्योगिक भूमि आवंटन और करीब 1,600 करोड़ रुपये के कोयला खदान अनुबंध से जुड़े विवाद शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार से सवाल पूछने वालों को जांचों और नोटिसों के जरिए परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पर “ध्यान भटकाने की राजनीति” करने का आरोप लगाते हुए ईश्वर ने कहा कि विपक्ष कथित अनियमितताओं को उजागर करता रहेगा। उन्होंने सभी आरोपित घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की।

फोन टैपिंग का मतलब क्या होता है?

गोपनीय निगरानी की प्रक्रिया को यह कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति की कॉल, संदेश या डिजिटल बातचीत को बिना उसकी जानकारी रिकॉर्ड या सुना जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर जांच, सुरक्षा या कानूनी कारणों से किया जाता है, लेकिन अवैध रूप से करना अपराध माना जाता है।

आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फोन टैप किया गया है?

कुछ संकेतों से शक हो सकता है, जैसे अचानक बैटरी तेजी से खत्म होना, फोन का अपने-आप गर्म होना, कॉल के दौरान अजीब आवाजें आना या डेटा का असामान्य उपयोग। हालांकि ये संकेत तकनीकी खराबी के भी हो सकते हैं, इसलिए पुख्ता पुष्टि विशेषज्ञ जांच से ही होती है।

भारत में फोन कौन टैप कर सकता है?

कानूनी रूप से केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियों को यह अधिकार प्राप्त है। गृह मंत्रालय की अनुमति से खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध जांच या सार्वजनिक हित में फोन निगरानी कर सकती हैं, वह भी निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत।

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