कालेश्वरम परियोजना में अनियमितता में दोषी पाए जाने का मामला
हैदराबाद । केंद्रीय मंत्री व भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने भाजपा सांसद ईटेला के बारे में बड़ी बात कह दी। मीडिया से बातचीत में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के सांसद ईटेला राजेंद्र ने मीडिया से वही बातें कहीं जो उन्होंने कालेश्वरम आयोग के समक्ष अपनी जांच के दौरान कही थीं। किशन रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी की सरकार से सवाल किया कि सत्ता में आने के डेढ़ साल बाद भी बीआरएस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘अगर ईटेला राजेंद्र ने कोई गलती की है, तो कार्रवाई की जानी चाहिए।’
ईटेला राजेंद्र ने कोई गलती नहीं की है
उन्होंने कहा कि राजेंद्र ने कोई गलती नहीं की है, इसलिए वह बाकी सभी से पहले आयोग की जांच के सामने गए। उन्होंने कहा, ‘हमने सुनवाई में शामिल होने की तारीख नहीं बदली। भाजपा सबके लिए परेशानी का सबब बन गई है। कांग्रेस और बीआरएस पार्टियां हमारी आलोचना करती हैं। केटीआर को कुछ नहीं पता। बांध सुरक्षा प्राधिकरण की रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है? क्या मेदिगड्डा नहीं टूटा? बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने मेदिगड्डा पर रिपोर्ट दी थी। कालेश्वरम परियोजना पर सीबीआई जांच होनी चाहिए।
ईटेला ने वही कहा जो वह राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर जानते थे। नेताओं को ईटाला द्वारा कही गई बातों का बचाव करने या उनका खंडन करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तथ्य बताए। मैंने नहीं देखा कि हमारे नेता ईटेला की टिप्पणियों से परेशान हैं। हमारी पार्टी का रुख वही है। सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।’ रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विवादास्पद बनकाचर्ला परियोजना पर कोई फैसला नहीं लिया है।
तेलंगाना के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए: किशन रेड्डी
उन्होंने कहा, ‘मैं सीएम रेवंत से केंद्र सरकार को पत्र लिखने के लिए कह रहा हूं। तेलंगाना के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। वे हमारी आलोचना कैसे कर सकते हैं कि हम इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलीभगत कर रहे हैं? सीएम रेवंत को चंद्रबाबू की डीपीआर के संदर्भ में केंद्र को पत्र लिखना चाहिए।’ उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में भाजपा बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। हाइड्रा द्वारा किए गए विध्वंस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि हाइड्रा प्रभावी ढंग से काम कर रहा है, जबकि उन्होंने दावा किया कि हाइड्रा प्रचार के लिए बनाया गया एक संगठन है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में 42% आरक्षण के लिए केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
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