Pahalgam attack : कर्नाटक सरकार पाक नागरिकों को खोजेगी और तय समयसीमा से पहले वापस भेजेगी: गृहमंत्री परमेश्वर
पहलगाम (Pahalgam attack) में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है। इसी कड़ी में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाएगी और उन्हें केंद्र सरकार की तय समयसीमा से पहले वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी करेगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान गई। इसके बाद देश के कई राज्यों में रह रहे विदेशी नागरिकों, खासतौर पर पाकिस्तानी नागरिकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्नाटक सरकार ने तेजी से कदम उठाते हुए, राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।
गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान
जी परमेश्वर ने कहा:
“हम केंद्र सरकार द्वारा तय की गई समयसीमा से पहले राज्य में अवैध या वीजा अवधि समाप्त हो चुके पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढकर उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि:
- पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है।
- हर जिले के पुलिस प्रमुख को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
- किसी भी प्रकार की सुरक्षा में सेंध बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अब तक क्या जानकारी मिली?
- कर्नाटक में वैध वीजा पर रहने वाले कुछ पाकिस्तानी नागरिकों का रिकॉर्ड मौजूद है।
- जांच में वीजा उल्लंघन या अवैध रूप से रुके हुए नागरिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- बेंगलुरु, मैंगलोर और बेलगावी जैसे बड़े शहरों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
प्रक्रिया कैसे चलेगी?
- पहले प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिक का वीजा, निवास और कार्य स्थिति की समीक्षा होगी।
- वीजा अवधि समाप्त होने या शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर निर्वासन (Deportation) की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी।
- केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से समन्वय करके इन्हें वापस भेजा जाएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर बढ़ता फोकस
Pahalgam attack के बाद पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। राज्यों को विदेशी नागरिकों के सत्यापन और निगरानी के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
कुछ विपक्षी दलों ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं कि अगर ये नागरिक लंबे समय से रह रहे थे तो अब तक कड़ी निगरानी क्यों नहीं थी? वहीं, सत्ताधारी दल ने इसे “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक और देर से लिया गया निर्णय” बताया है।
कर्नाटक सरकार का यह फैसला साफ संकेत देता है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अब त्वरित और निर्णायक कार्रवाई होगी। आने वाले दिनों में अन्य राज्यों से भी ऐसी सख्त कार्रवाइयों की उम्मीद की जा रही है।
