केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने मौजूदा फसल संकट को दूर करने में लापरवाही के लिए तेलंगाना सरकार की कड़ी आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज को व्यापक नुकसान हुआ है। गुरुवार को हैदराबाद में जारी एक बयान में, केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य भर में 56 लाख एकड़ में धान और 7 लाख एकड़ में मक्का बोए जाने के बावजूद, सरकार द्वारा सही समय पर पानी नहीं छोड़े जाने के कारण लगभग 10 लाख एकड़ फसलें सूख गई हैं।
सिंचित फसलें गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं
उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि अयाकट क्षेत्रों में सिंचित फसलें गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं, फिर भी प्रशासन द्वारा नुकसान को कम करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। बंदी संजय कुमार ने बताया कि इस साल हुई भरपूर बारिश ने जलाशयों और तालाबों को लबालब कर दिया है। परिणामस्वरूप, बरसात के मौसम में धान का उत्पादन 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक की रिकॉर्ड पैदावार तक पहुँच गया। नतीजतन, यासंगी मौसम में धान और मक्का की खेती में वृद्धि हुई, साथ ही ज्वार, दलहन और तिलहन जैसी अन्य फसलों की भी खेती हुई। हालाँकि, राज्य सरकार ने न तो बड़े पैमाने पर यासंगी फसल लगाने का विरोध किया और न ही कोई प्रभावी वैकल्पिक फसल योजना तैयार की।
प्रमुख जलाशयों में 190 टीएमसी से अधिक पानी उपलब्ध
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, श्रीराम सागर, येलमपल्ली, एलएमडी और सिंगुर जैसे प्रमुख जलाशयों में 190 टीएमसी से अधिक पानी उपलब्ध होने के बावजूद जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा समय पर इस पानी को छोड़ने में विफलता के कारण बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हुई हैं।
किसानों के आंदोलन की अनदेखी करने काआरोप
बंडी संजय ने कहा, “जिन किसानों ने प्रति एकड़ 30,000 रुपये से अधिक का निवेश किया था, उन्हें अब भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी फसल कटाई से कुछ ही हफ्ते पहले सूख जाती है।” उन्होंने किसानों के आंदोलन की अनदेखी करने और उनकी दलीलों पर ध्यान न देने के लिए सरकार की निंदा की। उन्होंने किसानों की दुर्दशा को स्वीकार न करने के लिए कृषि विभाग की भी आलोचना की और कहा कि कई किसानों को सूखे खेतों में मवेशी चराने या अपनी बर्बाद फसलों को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
संकट पर चर्चा कराने की मांग
मंत्री ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि किसान पहले से ही लंबित बीमा भुगतान, अधूरी ऋण माफी और पिछली फसल के नुकसान के मुआवजे की कमी सहित अनसुलझे वित्तीय मुद्दों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को चुनौती दी, जो किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देने का दावा करती है, कि वह अपनी निष्क्रियता के लिए जवाब दे। उन्होंने कहा, “यह शर्मनाक है कि कांग्रेस सरकार विधानसभा में किसानों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है।” उन्होंने सरकार से विधानसभा में तुरंत संकट पर चर्चा करने और किसानों के लिए आवश्यक सहायता की घोषणा करने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बंदी संजय कुमार ने मांग की कि तेलंगाना सरकार राज्य के जलाशयों से बिना देरी किए पानी छोड़े, ताकि आगे कृषि को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।
