राष्ट्रीय बहस और विशेषज्ञ समिति की मांग
हैदराबाद। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (Chief Minister A. Revanth Reddy) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को एक ही मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करने पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने केंद्र सरकार से संसद और सभी विधानसभाओं में इस पर बहस कराने, एक विशेषज्ञ समिति गठित करने तथा सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने की मांग की। सचिवालय में सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने देश में संसदीय सीटों के पुनर्गठन के लिए ‘हाइब्रिड मॉडल’ का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 272 अतिरिक्त सीटों में से 136 सीटें प्रो-राटा आधार पर और शेष 136 सीटें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक योगदान देने वाले राज्यों को प्राथमिकता मिल सके।
50 प्रतिशत सीट वृद्धि के प्रस्ताव पर आपत्ति
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के 50 प्रतिशत सीट वृद्धि के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह देश के अस्तित्व के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केरल (20 सीट) और उत्तर प्रदेश (80 सीट) के बीच का अंतर 60 सीटों का है, जो 50 प्रतिशत वृद्धि लागू होने पर 90 सीटों तक बढ़ जाएगा। इसी तरह तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के बीच का अंतर 94 सीटों तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों के कुल 130 सीटें 50 प्रतिशत वृद्धि के बाद केवल 195 तक बढ़ेंगी, जबकि उत्तरी राज्यों की 413 सीटें बढ़कर 621 हो जाएंगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दक्षिणी राज्यों में परिवार नियोजन के कारण जनसंख्या वृद्धि कम रही है, जबकि उत्तरी राज्यों में जनसंख्या अधिक बढ़ी है, जिसका सीधा असर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ रहा है।
दूसरे दर्जे पर धकेलने की कोशिश
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों को राजनीतिक रूप से दूसरे दर्जे पर धकेलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब जैसे छोटे राज्यों की भी राजनीतिक प्रासंगिकता प्रभावित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दक्षिणी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और पंजाब, दिल्ली जैसे छोटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर सहयोग मांगेंगे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों मुद्दों पर एक साथ विशेष सत्र क्यों बुला रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यह माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष महिला आरक्षण और परिसीमन का विरोध कर रहा है, जबकि दोनों मुद्दों पर अलग-अलग चर्चा होनी चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे 2026 की जनगणना के बाद ही लागू किया जाना चाहिए और उसी आधार पर 2029 लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनावों में लागू किया जा सकता है।
2023 में भी महिला आरक्षण विधेयक का किया था समर्थन
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2023 में भी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया था और यदि 2024 लोकसभा चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होता तो 181 महिलाएं चुनी जा सकती थीं। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण की पूरी तरह समर्थक है और यह समर्थन 2026 की जनगणना के आधार पर भी जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल से ही कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रतिबद्ध रही है और सोनिया गांधी के नेतृत्व में राज्यसभा में यह विधेयक पारित भी हुआ था, लेकिन भाजपा के समर्थन न देने के कारण इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, मंत्री सीतक्का, पोन्नम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, सरकारी सलाहकार केशव राव तथा सांसद उपस्थित रहे।
हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या होता है?
आधुनिक समय में हाइब्रिड मॉडल का अर्थ ऐसे सिस्टम या व्यवस्था से है जिसमें दो अलग-अलग तरीकों को मिलाकर काम किया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का उपयोग या वाहनों में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तकनीक का मिश्रण। इसका उद्देश्य बेहतर दक्षता, कम लागत और अधिक सुविधा प्रदान करना होता है।
हाइब्रिड मॉडल का क्या मतलब है?
तकनीकी रूप से हाइब्रिड मॉडल वह प्रणाली है जिसमें दो या अधिक अलग-अलग तकनीकों या तरीकों को जोड़कर एक नया और अधिक प्रभावी सिस्टम बनाया जाता है। यह मॉडल शिक्षा, व्यवसाय और परिवहन जैसे क्षेत्रों में उपयोग होता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन को बेहतर बनाना और संसाधनों का सही उपयोग करना होता है।
इंडिया में हाइब्रिड कार कौन-कौन सी है?
देश में हाइब्रिड तकनीक वाली कई कारें उपलब्ध हैं जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पर चलती हैं। प्रमुख मॉडलों में Toyota Innova Hycross, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Maruti Suzuki Grand Vitara, Honda City eऔर Toyota Camry Hybrid शामिल हैं। ये कारें बेहतर माइलेज और कम प्रदूषण के लिए जानी जाती हैं।
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