सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर भाजपा का धरना
हैदराबाद। तेलंगाना राज्य के सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ तुरंत जारी किए जाने की मांग को लेकर भाजपा के नेतृत्व में इंदिरा पार्क (Indira Park) में एक विशाल धरना आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव तथा राज्यसभा सांसद (Rajya Sabha MP) डॉ. के. लक्ष्मण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। धरना कार्यक्रम में भाजपा विधायक, एमएलसी, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स भी भारी संख्या में उपस्थित हुए। राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी के विरोध में नारे लगाए गए। धरने के माध्यम से सेवानिवृत्ति लाभों के लंबित भुगतान को तुरंत जारी करने और राज्य सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई।
आंदोलन केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक सीमित नहीं
भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने कहा कि तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भाजपा द्वारा चलाया जा रहा यह आंदोलन केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का हम धन्यवाद करते हैं। ‘नीलम-निधियाँ और नियुक्तियाँ’ के नारे के साथ तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन हुआ था। राज्य के गठन के बाद लाखों नौकरियाँ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आज भी रोजगार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आज तक उनके लाभ नहीं दिए गए हैं।
आज तक लागू नहीं हुआ यह वादा
उन्होंने कहा कि पूर्व में केसीआर सरकार के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन सम्मानपूर्वक सभी लाभ एक साथ दिए जाएंगे और सेवानिवृत्ति के दिन सरकारी वाहन में घर भेजा जाएगा, लेकिन यह वादा आज तक लागू नहीं हुआ। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पीआरसी, डीए, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, जीपीएफ, जीआईएस और लीव एनकैशमेंट जैसे सभी सेवानिवृत्ति लाभों को रोक दिया है। देश में कहीं भी पाँच डीए लंबित नहीं हैं, लेकिन तेलंगाना में पाँच डीए अभी भी लंबित हैं। लगभग 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ लंबित पड़े हैं।
हर महीने 700 करोड़ रुपये करेंगे जारी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा था कि हर महीने 700 करोड़ रुपये जारी करेंगे और एक वर्ष में सभी बिलों का भुगतान कर देंगे, लेकिन अब तक एक भी रुपया जारी नहीं किया गया। सेवानिवृत्ति लाभ न मिलने के कारण कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स के परिवार गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं के कारण कर्मचारी भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण लगभग 40 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मानसिक तनाव से मृत्यु होने की घटनाएँ सामने आई हैं। भाजपा के एमएलसी और विधायक जब विधान परिषद और विधानसभा में कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुद्दे उठाते हैं, तो राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारों को 4,000 रुपये भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वह वादा निभाने में विफल रही है।
जुलाई 2025 में महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा?
आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। आमतौर पर जुलाई में डीए 3% से 4% के बीच बढ़ता है, जो महंगाई सूचकांक (AICPI) पर निर्भर करता है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही लिया जाता है।
8 वेतन आयोग कब लागू होगा?
फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। परंपरा के अनुसार नया वेतन आयोग हर 10 साल में आता है। ऐसे में 2026–27 के आसपास इसके गठन और बाद में लागू होने की संभावना मानी जाती है।
डीए का मतलब क्या होता है?
महंगाई भत्ता को डीए कहा जाता है। यह वेतन का वह हिस्सा है जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है।
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