Hyderabad News : मुआवजे में देरी से ममनूर हवाई अड्डे का रुका विस्तार

ममनूर हवाई अड्डे के लिए जमीन खाली करने से इनकार कर रहे किसान

वारंगल। वारंगल के किसान ममनूर हवाई अड्डे (Mamnoor Airport) के विस्तार के लिए ज़मीन खाली करने से इनकार कर रहे हैं, वे सरेंडर करने से पहले मुआवज़ा मांग रहे हैं। खेती रोकने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद, छोटे और सीमांत किसान भुगतान मिलने तक खेती जारी रखने पर अड़े हुए हैं, जिससे हवाई अड्डे की परियोजना में देरी हो सकती है। वारंगल (Warangal) में ममनूर हवाई अड्डे के बहुप्रतीक्षित विस्तार में देरी हो सकती है क्योंकि जिला प्रशासन ने अभी तक उन किसानों को मुआवज़ा नहीं दिया है जिनकी ज़मीन इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है। किसान मौजूदा मौसम में खेती न करने के निर्देश वाले नोटिस जारी किए जाने का विरोध कर रहे हैं।

जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक जारी रखेंगे खेती

गुंटूरपल्ली, गडीपल्ली और नक्कलपल्ली के किसानों को जिला प्रशासन ने खेती न करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उनकी ज़मीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित की गई है। हालांकि, वे मांग कर रहे हैं कि पहले मुआवज़ा दिया जाए और उनका कहना है कि जब तक भुगतान नहीं हो जाता, वे खेती करना जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दी थी। विस्तार के लिए अनुमानित 950 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसमें से 696 एकड़ जमीन पहले से ही हवाई अड्डे के पास उपलब्ध है, और अतिरिक्त 260 एकड़ जमीन लगभग 200 किसानों और निजी भूमि मालिकों से अधिग्रहित की जा रही है, जो मुख्य रूप से तीन गांवों से हैं।

ममनूर हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए खर्च हुए थे 205 करोड़

भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में 205 करोड़ रुपये जारी किए थे। तब से जिला प्रशासन ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मुआवजे की शर्तों पर चर्चा करने के लिए किसानों के साथ कई बैठकें की हैं। इन चर्चाओं के बाद, किसानों ने कथित तौर पर प्रति एकड़ 1.20 करोड़ रुपये के मुआवजे पर सहमति जताई। हालांकि, भुगतान अभी भी लंबित होने के कारण, किसानों ने अपने खेतों की जुताई और चालू कृषि सत्र के लिए बीज बोना शुरू कर दिया है।

शुक्रवार को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दोहराया कि खेती बंद कर दी जाए। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनके खातों में मुआवज़ा जमा नहीं हो जाता, वे ज़मीन खाली नहीं करेंगे। ज़्यादातर ज़मीन मालिक छोटे और सीमांत किसान हैं जो पीढ़ियों से इन ज़मीनों पर खेती करते आ रहे हैं। उनका तर्क है कि खेती ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है और सवाल यह है कि सरकार उनसे बिना मुआवज़ा लिए अपनी ज़मीन सौंपने की उम्मीद कैसे कर सकती है।