Hyderabad News : तेलंगाना सरकार ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित फीस वृद्धि पर लगाई रोक

नई शुल्क संरचना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में थी तेलंगाना प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति

हैदराबाद। तेलंगाना में निजी कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए शुल्क संशोधन को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए रोक दिया गया है। तेलंगाना प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (TAFRC) कार्यक्रमों के लिए नई शुल्क संरचना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में थी। हालांकि, पता चला है कि राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया रुक गई। बुधवार को यहां हुई टीएएफआरसी की अहम बैठक में एक उप-समिति गठित करने का फैसला किया गया, जो निजी कॉलेजों में प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी की गहन समीक्षा करेगी। उप-समिति गठित करने की जिम्मेदारी तेलंगाना उच्च शिक्षा परिषद (Telangana Council of Higher Education) को सौंपी गई है।

तेलंगाना में 8,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है फीस प्रतिपूर्ति बकाया

यह कदम कुछ निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में उनके प्रस्ताव के आधार पर महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है। सरकार राज्य के खजाने को लेकर भी चिंतित है, जो पहले से ही वित्तीय तनाव में है। फीस में कोई भी बढ़ोतरी राज्य की वित्तीय स्थिति को और खराब कर देगी क्योंकि फीस प्रतिपूर्ति बकाया पहले ही 8,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। फीस में और बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर सालाना 500 करोड़ से 800 करोड़ रुपये का बोझ और बढ़ जाएगा। नियमों के अनुसार, निजी व्यावसायिक कॉलेजों में ट्यूशन फीस तीन साल में एक बार संशोधित की जाती है, जो शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाले ब्लॉक तीन साल की अवधि के लिए देय होती है।

विद्यार्थियों ने जताई खुशी

तेलंगाना प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (TAFRC) कार्यक्रमों के लिए नई शुल्क संरचना पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाए जाने पर विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर की है। वहीं उनके अभिभावकों ने कहा कि शिक्षा बहुत ही महंगी हो चुकी है, ऐसे में अगर एक बार फिर शुल्क बढ़ाया जाता तो गरीब आदमी की कमर ही टूट जाती। राज्य सरकार का यह कदम सराहनीय है। उम्मीद है कि आगे भी शिक्षा व्यवस्था पर इसी तरह से सरकार ध्यान रखे।