हैदराबाद । तेलंगाना सरकार के बजट 2026-27 में प्रमुख योजनाओं के लिए कुल 1,45,591 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में विशेष रूप से ‘छह गारंटी’ (Six Guarantees) योजनाओं पर सरकार ने बड़ा जोर दिया है, जिनके लिए 50,713 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
छह गारंटी योजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा रैतू भरोसा को
सरकार ने किसानों के लिए ‘रैतू भरोसा’ योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा ‘चेयुता’ योजना को 14,861 करोड़ रुपए और ‘इंदिरम्मा हाउस’ योजना के लिए 5,500 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
टीजीएसआरटीसी महालक्ष्मी योजना को 4,305 करोड़ रुपए
‘महालक्ष्मी (RTC)’ योजना को 4,305 करोड़, कृषि उपज पर बोनस के लिए 3,500 करोड़ तथा ‘गृह ज्योति’ (200 यूनिट मुफ्त बिजली) योजना के लिए 2,080 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं ‘राजीव आरोग्यश्री’ के लिए 1,143 करोड़ रुपए और एलपीजी सब्सिडी के लिए 723 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
चावल सब्सिडी लिए 3,000 करोड़ रुपए
बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 14,000 करोड़ रुपए और चावल सब्सिडी के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ‘कल्याण लक्ष्मी/शादी मुबारक’ योजना को 3,683 करोड़ और छात्रवृत्तियों के लिए 4,343 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
सड़क और ग्रामीण विकास पर जोर
पंचायत राज सड़कों के लिए कुल 2,622 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव शामिल हैं। वहीं सड़क एवं भवन विभाग के अंतर्गत 6,416 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें रीजनल रिंग रोड और नई सड़कों का निर्माण प्रमुख है।
युवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान
‘राजीव युवा विकासम’ योजना के लिए 5,800 करोड़ तथा ‘यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल’ के लिए 5,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। ‘इंदिरम्मा कुटुंब जीवन बीमा’ के तहत 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए ‘वड्डीलेनी रनालु’ (ब्याज मुक्त ऋण) योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए और फसल बीमा के लिए 1,886 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
शहरी विकास और आधारभूत संरचना में निवेश
हैदराबाद शहर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,654 करोड़ तथा ‘मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट’ के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेट्रो रेल (फेज-II) के लिए 600 करोड़ और विभिन्न जल परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखी गई है।
ऊर्जा, हरित पहल और उद्योग को बढ़ावा
ग्रीन एनर्जी और गांवों के सौरकरण के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 1,835 करोड़ और बुनकरों की सहायता के लिए 450 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
शिक्षा, पर्यटन और धार्मिक विकास को भी समर्थन
उस्मानिया विश्वविद्यालय को 1,000 करोड़ और पर्यटन विकास के लिए 875 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंदिरों के विकास के लिए 440 करोड़ तथा ‘गोडावरी पुष्करालु’ आयोजन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 में सामाजिक कल्याण, कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र पर संतुलित निवेश करते हुए सरकार ने विकास को व्यापक आधार देने की कोशिश की है।
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