Hormuz Strait बंद होने पर भारत को कितना नुकसान होगा?

Hormuz Strait विश्व की सबसे व्यस्त और रणनीतिक तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है। यह जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है, जिससे होकर दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। हाल ही में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य बंद करने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा?

भारत की ऊर्जा ज़रूरतों पर असर

भारत अपनी कुल तेल ज़रूरतों का लगभग 85% आयात करता है।
इन आयातों का एक बड़ा हिस्सा Hormuz Strait के रास्ते आता है।
यदि यह जलडमरूमध्य बंद होता है, तो भारत की आपूर्ति श्रृंखला गंभीर रूप से बाधित हो सकती है।

Hormuz Strait बंद होने पर भारत को कितना नुकसान होगा?

केंद्रीय मंत्री का बयान

भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकारते हुए कहा है कि देश अल्टरनेट सोर्सेस पर पहले से काम कर रहा है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा:
“हमारी रणनीतिक तेल भंडारण प्रणाली सक्षम है, और मध्य-पूर्व के अलावा रूस, अमेरिका, अफ्रीका जैसे वैकल्पिक स्रोतों से भी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत वैश्विक संकट की स्थिति में समन्वित निर्णय लेगा।

तेल की कीमतों में क्या होगा बदलाव?

यदि Hormuz Strait कुछ समय के लिए भी बंद होता है, तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल हो सकता है।
इससे भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई पर दबाव बनेगा।
ट्रांसपोर्ट और उद्योगों पर इसका सीधा असर होगा।

बंदरगाह और शिपिंग उद्योग पर प्रभाव

भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह, विशेषकर मुंबई, कांडला और मर्मगांव, जो खाड़ी देशों से व्यापार करते हैं, सीधे प्रभावित होंगे।
शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से कुल व्यापारिक लागत में इजाफा होगा।

भारत की तैयारियां क्या हैं?

भारत सरकार ने स्ट्रैटेजिक रिज़र्व्स को पहले से भर कर रखा है जो आपातकालीन स्थिति में काम आएंगे।
रूस और लैटिन अमेरिका से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए समझौते किए जा रहे हैं।
सरकार ने तेल कंपनियों को फ्लेक्सिबल इम्पोर्ट प्लान तैयार रखने का निर्देश दिया है।

यदि Hormuz Strait बंद होता है, तो भारत को तेल की आपूर्ति, कीमतों और व्यापार के स्तर पर गहरा प्रभाव झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक तैयारी कर चुकी है। फिर भी, यह संकट वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।