18 महीने में देनी होंगी आयोग की सिफारिशें
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल(Central Cabinet) ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग(8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगी। यह आयोग 18 महीनों में अपनी सिफारिशें देगा, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स(Pensioners) को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह फैसला लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमुख मांग रहा है।
रंजना प्रकाश देसाई होंगी आयोग की चेयरपर्सन
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरपर्सन होंगी। आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य होंगे, जबकि पंकज जैन, जो वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव हैं, सदस्य-सचिव की भूमिका निभाएंगे। आयोग एक अस्थायी संस्था के रूप में गठित किया गया है और इसे अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर देनी होगी। जरूरत पड़ने पर यह बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप सकता है।
आयोग किन बिंदुओं पर करेगा सिफारिशें
8वें वेतन(8th Pay) आयोग को कई महत्वपूर्ण आर्थिक और नीतिगत पहलुओं पर विचार करना होगा। इनमें देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन, विकास कार्यों के लिए संसाधन, और बिना फंड वाली पेंशन योजनाओं का बोझ शामिल है। इसके अलावा आयोग राज्य सरकारों पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय प्रभावों का भी आकलन करेगा, क्योंकि अक्सर राज्य सरकारें केंद्र की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ अपनाती हैं। साथ ही आयोग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और सुविधाओं का तुलनात्मक विश्लेषण भी करेगा।
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कब से लागू होंगी सिफारिशें
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। परंपरागत रूप से, वेतन आयोग की सिफारिशें हर दस साल में लागू होती हैं। इस हिसाब से उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। आयोग का उद्देश्य वेतन संरचना, सेवानिवृत्ति लाभ और सेवा शर्तों में आवश्यक सुधार करना है ताकि सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली और कार्यक्षमता दोनों में सुधार हो सके।
8वें वेतन आयोग से कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा?
इस आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इससे उनके वेतन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।
क्या आयोग अपनी रिपोर्ट बीच में भी दे सकता है?
हाँ, आयोग को यह अधिकार होगा कि यदि किसी मुद्दे पर सिफारिशें तय हो जाएँ तो वह अंतरिम रिपोर्ट के रूप में बीच में भी प्रस्तुत कर सकता है। इससे सरकार आवश्यक कदम पहले ही उठा सकेगी।
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