पटना। बिहार सरकार के नए मंत्रियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे अपने-अपने विभागों की पूरी जानकारी रखें और मीडिया (Media) में कोई भी बयान देने से पहले तथ्यों को अच्छी तरह समझ लें। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश नए मंत्रियों के साथ हुई एक औपचारिक बैठक में दिया।
विभागों की गहराई से समीक्षा करने का निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने विभागों की योजनाओं और कार्यों को विस्तार से समझें तथा उनकी नियमित समीक्षा करें। उन्होंने यह भी कहा कि विभागों में नई संभावनाओं की तलाश कर विकास से जुड़े नए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता बेहतर प्रशासन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर है, इसलिए मंत्री अपने कामकाज को गंभीरता से लें।
शपथ के तुरंत बाद एक्शन में सरकार
सम्राट चौधरी सरकार के पहले कैबिनेट (Cabinet) विस्तार में गुरुवार को 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। खास बात यह रही कि शपथ ग्रहण के दिन ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। इसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने सभी नए मंत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें प्रशासनिक दिशा-निर्देश दिए। इसे सरकार की तेज कार्यशैली और एक्शन मोड के रूप में देखा जा रहा है।
मंत्रियों ने संभाला अपने विभागों का कामकाज
राज्य सरकार में शामिल लगभग सभी नए मंत्रियों ने शुक्रवार को अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया। मंत्रियों ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं और कार्यों की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया, जबकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा विभाग पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। वहीं योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा सोमवार को अपना कार्यभार संभालेंगे और उसी दिन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे।
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स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर
पदभार ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है और अब इन कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
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