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GST Collection मई में 16% बढ़कर ₹2 लाख करोड़ पार

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GST Collection मई में 16% बढ़कर ₹2 लाख करोड़ पार

इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज: मई में 16% बढ़ा GST Collection, ₹2 लाख करोड़ के पार पहुंचा मजबूत इकोनॉमिक रिकवरी का संकेत है बढ़ता जीएसटी संग्रह

भारत सरकार के लिए मई 2025 का महीना खास रहा क्योंकि इस महीने GST Collection ₹2.01 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16.4% अधिक है। यह लगातार दूसरा महीना है जब देश का जीएसटी संग्रह ₹2 लाख करोड़ के पार गया है। यह उपलब्धि न सिर्फ आर्थिक स्थिरता की ओर इशारा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि देश में उपभोग और टैक्स अनुपालन में भी सुधार हो रहा है

GST Collection मई में 16% बढ़कर ₹2 लाख करोड़ पार
GST Collection मई में 16% बढ़कर ₹2 लाख करोड़ पार

GST Collection के आंकड़े

  • कुल जीएसटी संग्रह: ₹2,01,050 करोड़
  • घरेलू लेनदेन से प्राप्ति: ₹1,49,785 करोड़ (13.7% वृद्धि)
  • आयात से संग्रह: ₹51,266 करोड़ (25.2% वृद्धि)
  • रिफंड कटौती के बाद शुद्ध संग्रह: ₹1,73,841 करोड़ (20.4% की बढ़त)

इन आंकड़ों से साफ है कि जीएसटी संग्रह अब एक स्थिर ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है, जो वित्तीय योजना बनाने में सरकार की मदद करेगा

राज्यों में GST Collection का प्रदर्शन

जीएसटी संग्रह में कुछ राज्य अग्रणी रहे, जैसे:

  • महाराष्ट्र और कर्नाटक: सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की
  • गुजरात और तमिलनाडु: स्थिर ग्रोथ
  • उत्तर प्रदेश और राजस्थान: मध्यम बढ़त

इससे साफ है कि औद्योगिक राज्यों में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, जिससे GST Collection बढ़ रहा है

क्यों महत्वपूर्ण है बढ़ता हुआ जीएसटी संग्रह?

  • राजकोषीय घाटा कम करने में सहायक
  • सरकारी योजनाओं के लिए फंड सुनिश्चित
  • देश की आर्थिक सेहत का सीधा संकेत
  • बाजार में मांग और उत्पादन में तेजी

भविष्य की संभावनाएं

अगर यही रफ्तार बनी रही, तो जल्द ही हर महीने का जीएसटी संग्रह ₹2 लाख करोड़ से ऊपर रह सकता है। इससे सरकार टैक्स स्ट्रक्चर को और सरल बनाने पर ध्यान दे सकती है, जिससे व्यापारियों और उद्यमियों को भी राहत मिलेगी।

GST Collection मई में 16% बढ़कर ₹2 लाख करोड़ पार
GST Collection मई में 16% बढ़कर ₹2 लाख करोड़ पार

जीएसटी संग्रह में मई 2025 की यह रिकॉर्ड वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। सरकार को मिलने वाले राजस्व में यह बढ़ोतरी नीतिगत फैसलों को और मजबूत बनाएगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और गति देगी

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