मुख्य बातें: –
- बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना को दी मंजूरी
- एक जून से सरकारी बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त
- सातवें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (Chief Minister Suvendu Adhikari) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Cabinet) की दूसरी बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य की महिलाओं को एक जून से हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी लागू करने का फैसला लिया गया है।
महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये
सरकार के मुताबिक अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ सीधे महिलाओं के खातों में पहुंचाया जाएगा। जिन महिलाओं का नाम पहले से लक्ष्मी भंडार योजना में दर्ज है, उन्हें नई योजना के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
सरकारी बसों में मुफ्त सफर
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि एक जून से राज्य की सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से महिलाओं की दैनिक यात्रा का खर्च कम होगा और उन्हें राहत मिलेगी।
सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी
बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई। हालांकि कर्मचारियों के लंबित डीए (महंगाई भत्ता) को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बनी हुई है।
Read Also : Bihar News : सासाराम रेलवे स्टेशन पर पटना पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, धूं-धूं कर जली एक बोगी
मदरसों की सहायता पर रोक
सरकार ने मदरसों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद करने का फैसला भी लिया है। मंत्री अग्निमित्रा पाल के अनुसार, इमाम और मोअज्जिम को दिए जाने वाले मासिक भत्ते को भी समाप्त किया जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।
Read More :
