DMK सांसद ने जज को कहा ‘RSS जज’, किरेन रिजिजू ने जताई कड़ी आपत्ति
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में एक अभूतपूर्व घटना हुई जब तमिलनाडु से DMK सांसद(Parliament) टीआर बालू ने एक मुद्दे पर बोलते हुए एक उच्च न्यायालय(High Court) के न्यायाधीश को ‘RSS जज’ कह दिया। इस टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत और कड़ा विरोध जताया। रिजिजू ने इसे संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी जज के लिए ऐसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और DMK सांसद को माफी माँगनी चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका(Judiciary) पर कलंक लगाने की हिम्मत पर भी आपत्ति व्यक्त की। यह घटना न्यायपालिका के सम्मान और संसद में बहस की सीमाओं को लेकर एक गंभीर मुद्दा बन गई है।
इंडिगो संकट और सरकार के मोनोपोली मॉडल पर विपक्ष का निशाना
लोकसभा में न्यायिक टिप्पणी पर बहस के बीच, राज्यसभा में विपक्षी दलों ने देश भर में इंडिगो की उड़ानों के ठप होने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सदन को सूचित किया कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और केंद्र इंडिगो की मदद के लिए आकलन कर रहा है। सदन के बाहर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने इंडिगो की समस्या को सरकार के ‘मोनोपोली मॉडल’ का परिणाम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश के अधिकांश क्षेत्रों को ‘चंद लोगों’ के हाथों में सौंप दिया है, जो अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और देश के लिए अच्छा नहीं है।
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शीतकालीन सत्र में पेश होंगे 10 नए और अहम बिल
संसद(Parliament) का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अपने पाँचवें दिन में प्रवेश कर गया। इस सत्र में सरकार 10 नए बिल पेश करने की तैयारी में है जो कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाएंगे। इनमें प्रमुख हैं: एटॉमिक एनर्जी बिल, जो निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश देगा; हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, जिसका उद्देश्य UGC, AICTE, और NCTE को मिलाकर एक ही कमीशन बनाना है; नेशनल हाईवे (संशोधन) बिल, जो भूमि अधिग्रहण को तेज करेगा और सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, 2025, जो सभी बाज़ार कानूनों को मिलाकर(Parliament) एक सरल कानून बनाएगा। इसके अलावा, ऑर्बिट्रेशन एंड कॉन्सीलिएशन (अमेंडमेंट) बिल कंपनियों के बीच विवादों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करेगा।
DMK सांसद टीआर बालू की ‘RSS जज’ वाली टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या आपत्ति दर्ज कराई?
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी जज को ‘RSS जज’ कहना संसद की मर्यादा का उल्लंघन है और यह एक असंसदीय भाषा है। उन्होंने DMK सांसद से न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए माफी माँगने की मांग की।
केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में किस बिल के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की योजना बना रही है?
सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल पेश करेगी। इस बिल का उद्देश्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अधिक स्वतंत्रता देना तथा UGC, AICTE, और NCTE जैसी संस्थाओं को खत्म करके उन्हें एक ही कमीशन में जोड़कर उच्च शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।
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