मंत्री ने वन अधिकारियों के साथ की बैठक
हैदराबाद: पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री डी अनसूया ने एक टिप्पणी में कहा कि वन अधिकारी जानबूझकर फाइलों को रोक रहे हैं और विभिन्न कार्यों को शुरू करने के लिए अनुमति देने में देरी कर रहे हैं। मंत्री ने वन मंत्री कोंडा सुरेखा के साथ शनिवार को यहां वन, पीआरआरडी, आरएंडबी अधिकारियों के साथ बैठक की और पूर्ववर्ती वारंगल और आदिलाबाद जिलों में विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
ग्रामीणों को नहीं होनी चाहिए असुविधा
बैठक में पीआरआरडी मंत्री ने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारी सड़क निर्माण के प्रस्ताव की फाइलों को लंबे समय से लंबित रखे हुए हैं। उन्होंने वन नियमों और अन्य नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आम लोगों, खासकर ग्रामीणों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। डी अनसूया ने कहा, ‘वन सीमा पर स्थापित किए जाने वाले चेकपोस्ट गांवों में स्थापित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को काफी असुविधा हो रही है।’
वन अधिकारियों को मानवीय आधार पर करना चाहिए काम
फाइलों के निपटान में देरी के कारण विकास कार्य पिछड़ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि Forest अधिकारियों को ग्रामीणों की आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए और विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने में अन्य संबंधित विभागों के साथ सहयोग करना चाहिए। डी अनसूया ने जोर देकर कहा, ‘उचित सड़कों के अभाव में एम्बुलेंस भी आपातकाल के दौरान गांवों तक नहीं पहुंच पाती हैं। Forest अधिकारियों को मानवीय आधार पर काम करना चाहिए।’
आदिवासियों को अपनी आजीविका के लिए फल और कुछ प्रजातियों के पत्ते इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारियों को नियमों के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि Forest संरक्षण के नाम पर विकास में बाधा न आए।
