Industrial Crisis: औद्योगिक संकट पर सरकार का प्रहार

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कॉमर्शियल LPG कोटा अब 70%

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के कोटे को 50% से बढ़ाकर 70% करने(Industrial Crisis) का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को मजबूती देने के लिए उठाया गया है जहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे 6 प्रमुख सेक्टर्स को इस बढ़ी हुई सप्लाई में प्राथमिकता दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय का उद्देश्य इन उद्योगों को ‘प्री-क्राइसिस लेवल’ यानी संकट से पहले वाली स्थिति में वापस लाना है ताकि उत्पादन और रोजगार पर युद्ध का असर न पड़े

PNG शिफ्ट की शर्त और विशेष छूट

सरकार ने इस बढ़ी हुई सप्लाई के साथ एक भविष्योन्मुखी शर्त भी जुड़ी है। अतिरिक्त 20% कोटे का लाभ उठाने के लिए उद्योगों को पीएनजी(Industrial Crisis) कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। सरकार चाहती है कि उद्योग धीरे-धीरे LPG पर अपनी निर्भरता कम कर स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ें। हालांकि, जिन उद्योगों में ऐसी विशेष हीटिंग (Special Heating) की जरूरत होती है जिसे केवल LPG से ही पूरा किया जा सकता है, उन्हें पीएनजी आवेदन की अनिवार्य शर्त से छूट दी गई है।

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युद्ध का असर और रणनीतिक तैयारी

ईरान-इजराइल संघर्ष और ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के बाद ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ में तनाव बढ़ने से भारत की गैस सप्लाई प्रभावित हुई है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत की 60% से अधिक गैस(Industrial Crisis) आयात करता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कोटा बढ़ाना अफवाहों और कमी की खबरों को रोकने के लिए एक रणनीतिक कदम है। प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों (FTL) की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की गई है, जिससे जमीनी स्तर पर ईंधन का संकट पैदा न हो।

सरकार ने कॉमर्शियल LPG का कोटा क्यों बढ़ाया है?

पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण सप्लाई चेन में आई रुकावटों से निपटने और भारी उद्योगों (जैसे स्टील और ऑटो) में उत्पादन और रोजगार को बनाए रखने के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 70% किया गया है।

क्या यह बढ़ा हुआ कोटा पाने के लिए उद्योगों को कुछ करना होगा?

हाँ, उद्योगों को तेल कंपनियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और पीएनजी (PNG) कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि, विशेष हीटिंग वाले उद्योगों को पीएनजी आवेदन की शर्त से छूट दी गई है।

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