केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि बैंकों ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पा लिया है और अब वे नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग सुधार समय की मांग है। सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर करीब तीन घंटे तक चली.
चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कर्ज माफी जैसी कोई चीज नहीं है। अब समय आ गया है कि आधुनिक तकनीकी के मद्देनजर बैंकिंगसुधार समय की मांग बन चुकी है।इससे नई व्यवस्था लागू करने में आसानी होगी।
कर्जदारों से धन वसूलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं
उन्होंने कहा कि कर्जदारों से धन वसूलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि बैंकों में भ्रष्टाचार विरोधी सरकार के उपायों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मुनाफे में आ गए हैं, प्रबंधन में सुधार हुआ है, लेनदारों ने स्थिरता हासिल कर ली है और ऋण चुकौती पटरी पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि खराब ऋणों की रिपोर्टिंग के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकृत प्रक्रिया है।
बैंकों को मजबूत बनाने के लिए स्वायत्तता जरूरी
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घटकर 2.5 प्रतिशत हो गई है, जबकि लाभ में वृद्धि जारी है। बैंकों को मजबूत बनाने के लिए स्वायत्तता जरूरी है और सरकार इस लक्ष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तीन से पांच बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार लागू किए जा रहे हैं, जिससे इसकी पहुंच बढ़ रही है।
वित्तीय समावेशन ने गति पकड़ी है,
वित्तीय समावेशन ने गति पकड़ी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सीतारमण ने कहा कि जानबूझकर अपने ऋण चुकाने में विफल रहने वाले उधारकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें संपत्ति जब्त करना और आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के उपाय शामिल हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बैंकिंग नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन जन धन खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर कोई जुर्माना नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित कर रहे हैं, जिससे लोगों के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो रही है। साइबर सुरक्षा के बारे में उन्होंने उल्लेख किया कि गृह मंत्रालय के सहयोग से सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए उपायों को लागू किया गया है।
