मुख्य बातें: –
- बिहार कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- इंडिगो एयरलाइन शुरू कर सकती है सेवा
- कैमूर में पावर प्लांट परियोजना को मंजूरी
पटना। बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री (Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें गया से बैंकॉक के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान, कैमूर में पावर प्लांट (Power Plant) सहरसा में स्टेडियम निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और युवा पेशेवरों की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। सरकार ने इन फैसलों को बिहार के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए बड़ा कदम बताया है।
गया से बैंकॉक के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान
कैबिनेट ने गया और बैंकॉक के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक (IndiGo) जल्द इस सेवा का संचालन शुरू कर सकती है। बिहार सरकार प्रत्येक उड़ान पर सिविल एविएशन विभाग के माध्यम से एयरलाइन कंपनी को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
कैमूर में पावर प्लांट और उद्योगों को बढ़ावा
ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैमूर जिले की ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ देने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नालंदा की पटेल वेयरहाउसिंग कंपनी को भी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना में शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
सहरसा, अरवल और देव में खेल सुविधाओं का विस्तार
कैबिनेट ने सहरसा के सलखुआ में आउटडोर स्टेडियम निर्माण के लिए 6.61 एकड़ जमीन खेल विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला लिया। इसके अलावा अरवल और औरंगाबाद के देव क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
पंचायत स्तर तक मजबूत होंगी स्वास्थ्य सेवाएं
ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 747 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इस राशि का उपयोग पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।
डोभी जलाशय परियोजना को भी मंजूरी
गया जिले की डोभी जलाशय परियोजना के लिए 428 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे सिंचाई और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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लागू होगी ‘यंग प्रोफेशनल नीति-2026’
कैबिनेट ने “यंग प्रोफेशनल नीति-2026” लागू करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में युवा विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा सीमा सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए आईजी बॉर्डर का नया पद सृजित करने तथा एसटीएफ में अनुभवी पुलिसकर्मियों की तैनाती को भी मंजूरी दी गई है।
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