हैदराबाद। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन (AIYF) के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को यहां रेल निलयम में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तावित ‘मैनपावर रैशनलाइजेशन 2026-27’ के तहत 2% कर्मचारियों की छंटनी के विरोध में प्रदर्शन किया। एआईवाईएफ तेलंगाना राज्य परिषद ने आरोप लगाया कि लगभग 29,608 पदों की कटौती का कदम भारतीय रेलवे के निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार को कमजोर करने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है। प्रदर्शन के बाद, एआईवाईएफ के एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एआईवाईएफ के प्रदेश अध्यक्ष वली उल्लाह कादरी और महासचिव कल्लू धर्मेंद्र (Kallu Dharmendra) ने दावा किया कि भारतीय रेलवे में 14.8 लाख से अधिक पदों की स्वीकृत संख्या होने के बावजूद, लगभग 3 से 4 लाख पद खाली हैं।
प्रस्तावित कटौती से महत्वपूर्ण विभागों में कर्मचारियों की कमी और भी बढ़ जाएगी
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कटौती से महत्वपूर्ण विभागों में कर्मचारियों की कमी और भी बढ़ जाएगी। नेताओं ने आरोप लगाया कि अपर्याप्त कर्मचारियों की वजह से लोको पायलट, रखरखाव कर्मचारी, सिग्नलिंग कर्मी और तकनीकी कर्मचारी पहले से ही अत्यधिक कार्यभार से दबे हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के इस मानव संसाधन युक्तिकरण अभियान को संविदा प्रणाली के माध्यम से निजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई ‘रोजगार विरोधी नीति’ करार दिया। एआईवाईएफ नेताओं ने रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की विभिन्न परीक्षाओं में हो रही देरी की भी आलोचना की, जिनमें गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (एनटीपीसी), ग्रुप-डी, जूनियर इंजीनियर (जेई) और तकनीशियन पद शामिल हैं, जो दो साल से लंबित हैं।
लाखों उम्मीदवार दो साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे
उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों उम्मीदवार दो साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं। संगठन ने रिक्त पदों को तत्काल भरने, प्रस्तावित 2% कटौती को वापस लेने, लंबित आरआरबी परिणामों की घोषणा करने और रेलवे में संविदा भर्ती को समाप्त करने की मांग की। एआईवाईएफ नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो विरोध प्रदर्शन और तीव्र किए जाएंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले एआईवाईएफ के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष नेरलाकंती श्रीकांत, राज्य उपाध्यक्ष टी. सत्य प्रसाद और श्रीमान, राज्य कोषाध्यक्ष पेराबॉयिना महेंद्र और राज्य समिति के सदस्य शेख महमूद, सलमान बेग, एलंकी महेश, शेखर, मधुकर, राज कुमार, मेसराम भास्कर, अंजनेयुलु, चारी, अज़ीम, भरत, अली, किरण, रमेश और अन्य थे।
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2026 से बढ़ सकती है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि नया वेतन ढांचा लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी हो सकती है। कई कर्मचारी संगठन 2026 से इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
रेलवे कर्मचारी का आठवां वेतन कब लागू होगा?
केंद्रीय वेतन आयोग ही लागू होता है। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इसका लाभ रेलवे कर्मचारियों को भी मिलेगा। संभावना जताई जा रही है कि नया वेतन ढांचा 2026 से लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
रेलवे में अभी कौन सी भर्ती आई है?
वर्तमान समय में रेलवे में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। इनमें असिस्टेंट लोको पायलट (ALP), ग्रुप-D, तकनीशियन और अप्रेंटिस जैसे पद शामिल हैं। अलग-अलग रेलवे भर्ती बोर्ड समय-समय पर नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
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