Telangana : रक्षा मंत्रालय को 435 एकड़ भूमि दे सकती है तेलंगाना सरकार

दो एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए दे सकती है भूमि

हैदराबाद। मेडचल-मलकाजगिरी जिले के शमीरपेट के प्रमुख क्षेत्र में स्थित 435 एकड़ सरकारी भूमि का एक हिस्सा सिकंदराबाद छावनी में दो एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाने की संभावना है। इस भूमि का उपयोग पहले भारतीय सेना द्वारा फील्ड फायरिंग और तोपखाने अभ्यास के लिए किया जाता था, लेकिन आसपास के क्षेत्र में आवासीय बस्तियां विकसित होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर, पैराडाइज जंक्शन से ओआरआर जंक्शन (शमीरपेट के पास) और परेड ग्राउंड से सिकंदराबाद छावनी में हाकिमपेट वायुसेना स्टेशन तक, के लिए राज्य सरकार को सिकंदराबाद छावनी बोर्ड (एससीबी) और सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों की भूमि के अलावा 95 एकड़ रक्षा भूमि की आवश्यकता है।

एचएमडीए द्वारा किया जाना है 90 एकड़ रक्षा भूमि का अधिग्रहण

इन दोनों खंडों पर किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के बाद, यह पाया गया कि एचएमडीए द्वारा 90 एकड़ रक्षा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने अपने कार्य अनुमति आदेशों में ‘जमीन के समान मूल्य’ (ईवीएल) को अनिवार्य बना दिया। एचएमडीए, राजस्व और स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (एलएमए) द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के बाद, राज्य सरकार सैद्धांतिक रूप से रक्षा मंत्रालय के साथ रक्षा जमीन के हस्तांतरण के बदले भूमि का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत हो गई, जो अब अपने अंतिम चरण में है। एक बार जब रक्षा अधिकारी अपनी जमीन एचएमडीए को हस्तांतरित कर देंगे, तो शमीरपेट की जमीन का आदान-प्रदान होने की उम्मीद है।

सरकारी भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय

एचएमडीए सूत्रों ने को बताया कि सरकारी जमीन हस्तांतरित करने का यह निर्णय चल रही बातचीत में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जमीन अदला-बदली सौदा राज्य सरकार और रक्षा अधिकारियों के बीच जमीन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि कागजी कार्रवाई को छोड़कर, रक्षा अधिकारियों को 435 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की शेष प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।