एलपीजी खपत में भारी गिरावट: होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रभाव
नई दिल्ली: भारत में अप्रैल महीने के दौरान रसोई गैस (Cooking Gas) की मांग में 16.16% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों (PPAC) के अनुसार, खपत पिछले साल के 2.62 मिलियन टन से गिरकर 2.2 मिलियन टन रह गई है। इस कमी का मुख्य कारण ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष है, जिसकी वजह से होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) का समुद्री मार्ग बाधित हुआ है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है, और सप्लाई चेन प्रभावित होने से घरेलू और कमर्शियल दोनों क्षेत्रों पर असर पड़ा है।
हवाई ईंधन पर असर: उड़ानों के रूट बदलने से मांग में कमी
खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थिति के कारण कई देशों द्वारा अपना एयरस्पेस बंद करने का असर विमानन क्षेत्र पर भी दिखा है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने और लंबे रूट अपनाने के कारण जेट फ्यूल (ATF) की मांग में अप्रैल में 1.37% की गिरावट आई है। मार्च में जहाँ इसकी खपत 807,000 टन थी, वहीं अप्रैल में यह घटकर 761,000 टन रह गई। हवाई यातायात में आई इस रुकावट ने पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग के गणित को प्रभावित किया है।
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सरकार के एहतियाती कदम: सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव
गैस की किल्लत को देखते हुए सरकार ने आपूर्ति प्रबंधन के लिए कड़े कदम उठाए हैं। घरेलू सिलेंडरों के लिए लॉक-इन पीरियड लागू किया गया है, जिसके तहत शहरों में 21 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के अंतराल पर ही दूसरी बुकिंग की जा सकेगी। इसके अलावा, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी भारी इजाफा किया गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹3071.50 तक पहुंच गई है, जिससे होटल और इंडस्ट्रीज पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
अप्रैल में एलपीजी की मांग में कमी आने का मुख्य अंतरराष्ट्रीय कारण क्या है?
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण ‘होर्मुज स्ट्रेट’ (समुद्री मार्ग) का बंद होना मुख्य कारण है, जहाँ से भारत के एलपीजी आयात का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है।
घरेलू रसोई गैस की कमी को रोकने के लिए सरकार ने बुकिंग नियमों में क्या बदलाव किए हैं?
सरकार ने दो रिफिल के बीच का समय बढ़ा दिया है; अब शहरों में 21 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल के बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकता है।
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