हैदराबाद। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (KTR) ने चिलुका नगर डिवीजन की प्रतिभाशाली छात्रा मल्लाडी रुशी को ईएपीसीईटी में 156.63 अंकों के साथ राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है। मंगलवार को, रामा राव ने उप्पल से बीआरएस विधायक बंदारू लक्ष्मा रेड्डी द्वारा आयोजित एक समारोह में ऋषि को 1 लाख रुपये का चेक भेंट किया। उप्पल के विधायक (MLA) रुशी और उनके पिता कोंडल रेड्डी के साथ नानकरामगुडा स्थित रामाराव के आवास पर गए। इस अवसर पर केटी रामाराव ने रुषि की उपलब्धि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली किसी छात्रा के लिए इतनी लगन से पढ़ाई करना और राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
उन्होंने आगे कहा कि रुषि की सफलता न केवल चिलुका नगर मंडल के लिए बल्कि पूरे उप्पल निर्वाचन क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। बीआरएस नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि छात्र अनुशासन, समय की पाबंदी और कड़ी मेहनत के माध्यम से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि माता-पिता और शिक्षकों के संयुक्त सहयोग के साथ-साथ छात्र की स्वयं की प्रतिबद्धता सफलता की मजबूत नींव रखती है।
इंदिराम्मा आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
इंदिराम्मा आवास योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीब और बेघर परिवारों को दिया जाता है। ऐसे लोग जिनके पास पक्का मकान नहीं है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, वे पात्र माने जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास संबंधी दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं। राज्य सरकार पात्रता तय करने के लिए स्थानीय जांच भी कराती है। अंतिम चयन सरकारी नियमों और सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है।
इंदिरा आवास में टोटल कितना पैसा मिलता है?
ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। राशि राज्य और योजना के अनुसार अलग हो सकती है। कई मामलों में 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक तक की सहायता प्रदान की जाती है। यह पैसा चरणों में सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। निर्माण कार्य की प्रगति और सरकारी सत्यापन के आधार पर अगली किस्त जारी की जाती है। कुछ योजनाओं में शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है।
2026 में इंदिरा आवास की लिस्ट कैसे देखें?
लाभार्थी सूची देखने के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल या ग्राम पंचायत कार्यालय की सहायता ली जा सकती है। ऑनलाइन पोर्टल पर जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करके सूची देखी जाती है। कई राज्यों में मोबाइल नंबर या आवेदन संख्या से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पात्र लाभार्थियों के नाम, स्वीकृति स्थिति और भुगतान विवरण वहां उपलब्ध होते हैं। इंटरनेट सुविधा न होने पर पंचायत या स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय से भी सूची की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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