कैबिनेट में तीन मंत्रियों को शामिल किए जाने के बाद तेज हो गई मांग
हैदराबाद। नेताओं और उनके समर्थकों के बाद अब समुदाय भी तेलंगाना कांग्रेस पर अपने विधायकों के योगदान को मान्यता देने और सरकार में कैबिनेट और अन्य प्रमुख पद आवंटित करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। रविवार को मंत्रिमंडल में तीन मंत्रियों को शामिल किए जाने के बाद यह मांग और तेज हो गई है, क्योंकि अभी भी तीन और पद खाली हैं। कैबिनेट पदों के लिए नजरअंदाज किए गए कांग्रेस विधायकों में असंतोष अभी भी जारी है। गुरुवार को मुन्नुरू कापू, गोल्ला कुरुमा और यादव समुदायों के सदस्यों ने गांधी भवन में टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की और पार्टी से आग्रह किया कि मंत्रिमंडल विस्तार के अगले चरण में उनके समुदायों के विधायकों और नेताओं को प्राथमिकता दी जाए और उचित ढंग से आवंटन किया जाए।
विधायक आदी श्रीनिवास को दी जाए कैबिनेट में जगह
दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना कांग्रेस ने दावा किया है कि मंत्रिमंडल में पदों के वितरण के साथ-साथ उपाध्यक्षों और महासचिवों की नियुक्ति में सामाजिक न्याय परिलक्षित हुआ है, हालांकि, इन पिछड़ी जातियों के समुदायों के सदस्यों ने आलाकमान के हालिया फैसलों पर निराशा व्यक्त की है। मुन्नुरू कापू के प्रतिनिधियों ने मांग की कि वेमुलावाड़ा के विधायक आदी श्रीनिवास को कैबिनेट में जगह दी जाए। विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में समुदाय के सदस्य न्याय की मांग को लेकर गांधी भवन पहुंचे। इसी प्रकार, अलेयर विधायक और सरकारी सचेतक बीरला इलैया ने कहा कि हालांकि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हालिया नियुक्तियों में गोल्ला-कुरुमा समुदायों के साथ अन्याय हुआ है।
इलैया ने कांग्रेस आलाकमान से की यह मांग
उन्होंने कहा कि संयुक्त आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में गोल्ला-कुरुमा समुदायों को प्रतिनिधित्व मिला था। गांधी भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब राज्य में यादवों की आबादी 22 लाख और कुरुमा की आबादी छह लाख के करीब होने के बावजूद किसी भी समुदाय को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। इलैया ने मांग की कि कांग्रेस आलाकमान कुरुमा समुदाय के नेताओं को एक मंत्री पद, सरकारी सलाहकार का पद, एक एमएलसी सीट, आठ महासचिव पद और पांच जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद आवंटित करे। उन्होंने कहा कि टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने आश्वासन दिया है कि अगले दौर की नियुक्तियों में गोल्ला-कुरुमा समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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